एक्सेसिबिलिटी टूल
  • यूपी क्यों? की छवि

रणनीतिक रूप से स्थित, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत तक निर्बाध पहुंच

  • सबसे बड़ा रेल, सड़क और हवाई नेटवर्क – भारत के 55% एक्सप्रेसवे नेटवर्क की मेजबानी
  • अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सबसे अधिक संख्या
    (4 परिचालन: लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और 1 निर्माणाधीन: नोएडा)
  • पहला रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम – ‘नमो भारत’(दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ RRTS का शुभारंभ अक्टूबर 2023 में)
  • पहला मल्टी-मॉडल वाटरवे टर्मिनल
    गंगा नदी पर
  • ईस्टर्न (57%) और वेस्टर्न (8.5%) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर  का कैचमेंट, जो बंदरगाहों और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ता है

उभरती हुई भारत की आर्थिक महाशक्ति

  • प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में विशाल भूमि बैंक । 46,000+ एकड़ GIS-सक्षम भूमि बैंक
  • 25+ क्षेत्रीय नीतियां जो आकर्षक प्रोत्साहन देती हैं । FDI आकर्षित करने के लिए समर्पित नीति
  • भारत के शीर्ष 5 विनिर्माण राज्यों में शामिल। 96 लाख+ MSMEs (भारत में सबसे अधिक)
  • 25 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार
  • 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 7 शहरों और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 7 अन्य शहरों की मेजबानी करता है
  • भारत के GDP में 9.2% योगदान
  • 11.2% निर्यात हिस्सेदारी और 5.2 गुना पूंजीगत व्यय में वृद्धि
  • 14% की दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था (MoSPI, FY23)
  • 250+ अरब अमेरिकी डॉलर का GSDP (वर्तमान मूल्य पर, FY2023, MoSPI)

व्यवसाय अनुकूल शासन

  • 481 पूर्व-स्थापना/पूर्व-परिचालन/नवीनीकरण एवं अतिरिक्त सेवाओं की संख्या
  • 13.67 लाख लाइसेंस आवेदनों की संख्या प्राप्त
  • 13.26 लाख लाइसेंस आवेदनों का निस्तारण
  • 4500+ अनुपालनों में कमी; 577+ अपराधमुक्त किए गए
  • 41 एकीकृत विभागों की संख्या
  • 1000+ बीआरएपी (BRAP) के अंतर्गत लागू की गई विशिष्ट सुधार
  • 200+ जनहित गारंटी अधिनियम में समयबद्ध एनओसी (NOC) वितरण हेतु सम्मिलित सेवाएँ
  • Top Reform निवेश मित्र को डीपीआईआईटी (DPIIT) द्वारा शीर्ष सुधार के रूप में चिन्हित किया गया
  • CSI Award सीएसआई अवार्ड्स 2021 में उत्कृष्टता का पुरस्कार प्राप्त

यूपी एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500, फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों की निवेश प्रोत्साहन नीति

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022

25+ से अधिक नई/संशोधित क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ निवेश आकर्षित करने हेतु

  • क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ
  • रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण
  • इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
  • डेयरी विकास
  • ईवी विनिर्माण नीति
  • वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स
  • फार्मास्युटिकल
  • सूचना प्रौद्योगिकी
  • डेटा सेंटर
  • सौर नीति
  • निर्यात प्रोत्साहन नीति
  • कृषि-निर्यात नीति
  • खाद्य प्रसंस्करण
  • स्टार्ट-अप
  • बायो एनर्जी नीति
  • हथकरघा एवं वस्त्र
  • पर्यटन नीति
  • एकीकृत टाउनशिप नीति
  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
  • पोल्ट्री विकास
  • एमएसएमई नीति
  • मेडिकल कॉलेज (पीपीपी)
  • फिल्म नीति
  • QR Codeइन 25+ क्षेत्रीय नीतियों के बारे में अधिक जानने हेतु स्कैन करें: https://invest.up.gov.in/policies/
इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क
  • यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे नोएडा के पास 250 एकड़ में फैला एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क बनेगा ।
  • 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के निवेश की योजना ।
टेक्सटाइल पार्क
  • लखनऊ और हरदोई में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एवं अपैरल पार्क की स्थापना की जा रही है ।
  • पीएम-मित्र योजना के तहत 1000 एकड़ भूमि पर पार्क स्थापित किया जाएगा ।
लेदर पार्क
  • हरदोई और कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर क्रमशः 150 और 625 एकड़ में फैले हैं।
  • कुल 1350 करोड़ रुपये का निवेश और 10,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन।
  • कानपुर के रमईपुर में 235 एकड़ में लेदर पार्क विकसित किया जाएगा।
  • 585 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना प्रगति पर है।
केमिकल पार्क
  • औरैया और गोरखपुर में प्लास्टिक प्रसंस्करण पार्क कुल 150 एकड़ में फैले हैं।
  • कन्नौज में 60 एकड़ में परफ्यूम पार्क स्थापित किया गया है।
फार्मा पार्क
  • ललितपुर में 500 एकड़ में फैला प्रस्तावित फार्मा पार्क
  • नोएडा में 350 एकड़ में फैला मेडिकल डिवाइस पार्क ।
  • ललितपुर में 1500 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा।
  • यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में मेडिकल उपकरण पार्क, चिकित्सा उपकरण निर्माण के लिए।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
  • डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना छह नोड्स अर्थात अलीगढ़, आगरा, झांसी, लखनऊ, कानपुर और चित्रकूट में लगभग 74,000 एकड़ क्षेत्र में बनाई गई है।

उत्तर प्रदेश क्यों

    • 61,847 करोड़ रुपये की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास
    • 2 लाख रोजगार
    • 65,000 करोड़ रुपये की 290 परियोजनाओं का शिलान्यास
    • 2.6 लाख रोजगार
    • 80,000 करोड़ रुपये मूल्य की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास
    • 5 लाख रोजगार
    • 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 14000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास
    • 34+ लाख रोजगार