समग्र नीतिगत प्रभाव (जून 2025 तक)

पूंजी अनुदान

1,000 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 15% अनुदान

अतिरिक्त पूंजी अनुदान

1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर अतिरिक्त 10% अनुदान, अधिकतम कुल 250 करोड़ रुपये तक। इसमें अतिरिक्त अनुदान अधिकतम 100 करोड़ रुपये होगा और न्यूनतम 3,000 रोजगार सृजन आवश्यक है।

नवीनीकृत प्लांट व मशीनरी

परियोजना लागत का 40% तक पुराने / नवीनीकृत उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है।

ब्याज अनुदान

7 वर्षों के लिए प्रति यूनिट 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक 5% ब्याज प्रतिपूर्ति (अधिकतम 7 करोड़ रुपये प्रति यूनिट)।

स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रियायत

100% स्टाम्प ड्यूटी छूट। भूमि पर 25% रियायत (मध्यांचल और पश्चिमांचल) तथा 50% (बुंदेलखंड और पूर्वांचल), लेकिन यह परियोजना लागत के 7.5% या 75 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) तक सीमित है।

एफएआर / निर्मित

फ्लोर एरिया रेशियो : 3.0, 1.0 क्रय योग्य - उच्च घनत्व विकास में सहायक।

लीज़ किराया सहायता

औद्योगिक भवनों/शेड्स पर किराए का 25% सहायता, अधिकतम 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति इकाई, 5 वर्षों तक।

पेटेंट दाखिल प्रतिपूर्ति

घरेलू पेटेंट पर 5 लाख रुपये तक, अंतरराष्ट्रीय पेटेंट पर 10 लाख रुपये तक।

बिजली शुल्क छूट

10 वर्षों तक छूट: पश्चिमांचल में 50%, मध्यांचल में 75%, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 100%।

परिवहन लागत प्रतिपूर्ति

विदेश से स्थानांतरित होने वाली इकाइयों के लिए आयातित मशीनरी पर परिवहन लागत का 50%, अधिकतम 2 करोड़ रुपये प्रति इकाई।

एंकर इकाई बोनस

यदि निवेशक एंकर इकाई के रूप में अन्य सहायक इकाइयाँ स्थापित करता है तो अतिरिक्त 5% पूंजी अनुदान।

फोकस एरिया बोनस

रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स आदि क्षेत्रों में निवेश करने पर अतिरिक्त 5% पूंजी अनुदान।

पुनर्निर्माण और मरम्मत

इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत, नवीनीकरण या पुनर्निर्माण इकाइयाँ सभी प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगी।

क्षमता विस्तार पात्रता

यदि इकाई अपने सकल निवेश में 25% से अधिक की वृद्धि करती है तो उसे विस्तार, विविधीकरण या तकनीकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।