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  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति की छवि
नीति और शासनादेश

नीति अवधि
यह नीति 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2031 तक छह वर्षों के लिए वैध रहेगी।

परिचय

उत्तर प्रदेश पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का अग्रणी केंद्र है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग आधा योगदान देता है। विश्वस्तरीय अवसंरचना और प्रमुख वैश्विक कंपनियों की उपस्थिति के साथ, राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण में वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति – 2025 (UPECMP 2025) 1 अप्रैल 2025  से प्रभावी होगी और छह वर्षों तक लागू रहेगी।

प्रमुख उद्देश्य

वैश्विक और घरेलू निवेश आकर्षित करना

उत्तर प्रदेश को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त और समतुल्य पूंजी प्रोत्साहन।

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना

पीसीबी, डिस्प्ले मॉड्यूल और लिथियम-आयन सेल जैसे महत्वपूर्ण घटकों पर आयात निर्भरता कम करना।

रोज़गार सृजन

कुशल और अर्ध-कुशल कार्यबल के लिए बड़े पैमाने पर अवसर सृजित करना।

आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना

सशक्त, गतिशील, सक्रिय और व्यापक विनिर्माण एवं आपूर्ति पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

नवाचार एवं अनुसंधान–विकास को प्रोत्साहन

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेन्ट डिज़ाइन और विनिर्माण में स्टार्टअप्स तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन प्रदान करना।

लक्षित घटक

इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया है:

  • डिस्प्ले मॉड्यूल सब-असेंबली
  • कैमरा मॉड्यूल सब-असेंबली
  • मल्टी-लेयर पीसीबी
  • लिथियम-आयन सेल (डिजिटल अनुप्रयोगों हेतु, मोबिलिटी और स्टोरेज को छोड़कर)
  • मोबाइल एवं आईटी हार्डवेयर
    एनक्लोज़र
  • एसएमडी पैसिव घटक और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पार्ट्स
  • उपरोक्त कॉम्पोनेन्ट के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल और उपकरण

पात्रता मानदंड

  • इकाइयाँ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित होनी चाहिए।
  • ग्रीनफील्ड (नई) एवं ब्राउनफील्ड (विस्तार/आधुनिकीकरण) दोनों प्रकार की परियोजनाएँ पात्र होंगी।
  • प्रत्येक लक्षित घटकों हेतु आवेदन अलग से करना होगा।

नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन

टॉप-अप इंसेंटिव्स
  • भारत सरकार की ECMS योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों के अतिरिक्त समान लाभ।
पूंजी सब्सिडी (20%):
  • उन पात्र इकाइयों के लिए जो ECMS के तहत शामिल नहीं हैं।
घरेलू सोर्सिंग प्रोत्साहन
    • लिथियम -आयन सेल (CAM मटेरियल सोर्सिंग) हेतु अतिरिक्त 2%
    • मल्टी-लेयर पीसीबी (लैमिनेट सोर्सिंग) हेतु अतिरिक्त 1%
अन्य लाभ
  • भूमि रियायत (बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 50% तक)
  • ब्याज सब्सिडी।
  • पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति।
  • कौशल विकास सहयोग।
  • ईपीएफ प्रतिपूर्ति।
  • लॉजिस्टिक्स सब्सिडी।
  • अनुसंधान एवं विकास सहायता।

कार्यान्वयन ढांचा

नोडल एजेंसीउत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड (UPLC)।
परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU)प्रस्ताव अनुमोदन, प्रोत्साहन वितरण एवं निगरानी हेतु।
सशक्त समिति (EC) नीति की देखरेख, निवेशक सहयोग एवं समस्या समाधान हेतु।

यू.पी. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका निगमन 30 मार्च, 1974 को हुआ था। यह उत्तर प्रदेश, कानपुर स्थित कंपनी रजिस्ट्रार के पास निगमन प्रमाणपत्र संख्या 3880/1974, दिनांक 30.03.1974 के अंतर्गत पंजीकृत है।

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पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि - 22 सितम्बर 2025 | 03:48 PM
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