समग्र नीतिगत प्रभाव (जून 2025 तक)

सिंगल-विंडो ऑनलाइन पोर्टल

सभी राइट ऑफ वे (RoW) आवेदन गति शक्ति संचार पोर्टल के माध्यम से संसाधित किए जाएँगे:

• रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा
• अनुमोदन एवं लंबित प्रकरणों हेतु डैशबोर्ड
• पूर्णतः डिजिटल दस्तावेज़ीकरण एवं संचार व्यवस्था

समयबद्ध अनुमोदन

• प्राधिकरण द्वारा आवेदन की स्वीकृति अथवा स्पष्टीकरण की माँग 45 दिवस के भीतर की जाएगी।
• 67 दिवस के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।

मानकीकृत शुल्क व्यवस्था

• RoW अनुमति हेतु शुल्क राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित होगा।
• अतिरिक्त शुल्क जैसे संपत्ति कर, प्रवेश शुल्क या वार्षिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
• जहाँ बैंक गारंटी आवश्यक है, उसे साइट पुनर्स्थापना के 30 दिनों के भीतर वापस करना होगा।
• आवश्यकतानुसार जमा की गई बैंक गारंटी, स्थल पुनर्स्थापना के 30 दिवस के भीतर वापस की जाएगी।

निजी भूमि तक पहुँच के लिए स्पष्टता

• निजी भूमि पर अवसंरचना स्थापना हेतु भूमि स्वामी की लिखित सहमति एवं आपसी समझौता आवश्यक होगा।
• विवाद होने पर, जिला कलेक्टर 30 दिनों के भीतर मामले का समाधान करेंगे।
• उचित कारण होने पर भूमि स्वामी संरचना को हटाने या स्थानांतरित करने का अनुरोध कर सकते हैं।

पुनर्स्थापना दायित्व

दूरसंचार सेवा प्रदाता के दायित्व:

• कार्य का समयबद्ध समापन
• जन सुरक्षा सुनिश्चित करना
• स्थापना के बाद स्थल को पूर्व स्थिति में पुनर्स्थापित करना
• किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति करना

अस्थायी नेटवर्क के लिए समर्थन

• आपदा अथवा तकनीकी खराबी की स्थिति में अस्थायी दूरसंचार अवसंरचना तत्काल स्थापित की जा सकेगी।
• मूल संरचना की बहाली 60 से 90 दिवस के भीतर अनिवार्य होगी।

अवसंरचना का साझा उपयोग

• बार-बार खुदाई से बचाव हेतु कॉमन डक्ट एवं साझा कॉरिडोर की व्यवस्था को प्रोत्साहन।
• सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दूरसंचार अवसंरचना के साझा उपयोग हेतु भेदभावरहित एवं लागत-आधारित पहुँच उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक प्राधिकरणों की जिम्मेदारियाँ

• RoW समन्वय हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
• आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना।
• अनावश्यक विलंब एवं अत्यधिक दस्तावेज़ों की माँग पर रोक।
• दूरसंचार लाइसेंसधारियों के साथ पारदर्शिता एवं सहयोग को बढ़ावा देना।

नीति से अपेक्षित लाभ

• प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इंटरनेट एवं डिजिटल सेवाओं का विस्तार।
• स्मार्ट सिटी, डिजिटल कक्षाओं एवं ई-हेल्थ जैसी योजनाओं का सुचारु क्रियान्वयन।
• दूरसंचार कंपनियों हेतु परियोजना विलंब, मुकदमेबाजी एवं परिचालन संबंधी अड़चनों में कमी।
• शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना का संतुलित एवं समान विकास सुनिश्चित करना।